रांची: एसआईआर-2026 को लेकर जिला निर्वाचन प्रशासन ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संशोधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।
बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नो मैपिंग और दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें अब ईआरओ या एईआरओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्वयं मतदाताओं के घर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसके बाद दस्तावेजों को ECINet या BLO App के माध्यम से अपलोड किया जाएगा।
घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे बीएलओ
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के दस्तावेजों का संग्रह समय पर सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बीएलओ को घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाने होंगे।
डीसी ने चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही या अनुशासनहीनता बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन भी अपलोड कर सकेंगे जरूरी दस्तावेज
प्रशासन की ओर से मतदाताओं को ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे लोगों को आधिकारिक पोर्टल के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करें।
जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन होगी सुनवाई
एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में सुनवाई की आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता अपनी ओर से परिवार के किसी वयस्क सदस्य को भी अधिकृत कर सकता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाना और एसआईआर-2026 की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।
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